ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰੋਤ : ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਾਕੋਸ਼, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

National Commission for Tribes ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਸਮੂੰਦਾਇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ , ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਕਾਰਨ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਖਰੇਂਵੇਂ ਕਾਰਨ ਵੇਦਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂੰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਤਪਾ ਅਤੇ ਤਪਟ ਦੇ ਖੰਡ 1 ਵਿਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।